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अभिभावकों को गुमराह

कोविड महामारी की आड़ में अभिभावकों को गुमराह करके केजरीवाल मिड-डे मील योजना को पूरी तरह बंद करने की तैयारी कर चुके है। - अनिल भारद्वाज

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कोविड महामारी की आड़ में अभिभावकों को गुमराह करके केजरीवाल मिड-डे मील योजना को पूरी तरह बंद करने की तैयारी कर चुके है। – अनिल भारद्वाज

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कांग्रेस पार्टी द्वारा मिड-डे मील को 2013 में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सुनिश्चित किया था –अरविंद केजरीवाल बंद करने की तैयारी में – अनिल भारद्वाज

अभिभावकों को गुमराह

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2022 -(अर्श न्यूज़) – दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कम्युनिकेशन विभाग के चैयरमेन एवं पूर्व विधायक श्री अनिल भारद्वाज ने कहा कि अरविन्द केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों को खोलने के बाद उनमें लागू मिड-डे मील की योजना को 14 फरवरी से पूरी तरह बंद कर दिया गया है, जिसकी रुपरेखा केजरीवाल ने जनवरी में ही तैयार करके स्कूल प्रबंधनों को सूचना दे दी गई थी। उन्हांने कहा कि दिल्ली सरकार के विद्यालयों में 13 लाख छात्र पढ़ते है जिनमें सीधा प्रभाव स्कूल के उन गरीब छात्रों पर पड़ेगा जिनके पास खाने का पौष्टिक भोजन का अभाव है और पूरी तरह मिड-डे मील पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 2006 में मिड-डे मील योजना की शुरुआत की थी जिसको 2013 में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मिड-डे मील को सुनिश्चित करवाने का काम किया था।

अभिभावकों को गुमराह

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अनिल भारद्वाज कांग्रेस नेता

श्री भारद्वाज ने कहा कि अरविन्द केजरीवाल ने स्कूली छात्रों के अभिभावकों से मिड-डे मील योजना बंद की साजिश के तहत लिखित सहमति का बहाना लेकर अपनी सरकार की नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रहे है कि माता अपने बच्चों को खाना और पानी लेकर स्कूल भेंजेंगे। उन्होंने कहा कि मिड-डे मील योजना बंद करके केजरीवाल का गरीब विरोधी चेहरा एक बार फिर उजागर हो गया है। उन्होंने कहा कि कोविड की पहली लहर में दिल्ली सरकार द्वारा फंड नही दिए जाने के कारण वर्ष 2020-21 के दूसरी तिमाही में ही मिड-डे मील योजना को बंद कर दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील की तुरंत शुरुआत की जाए।

श्री अनिल भारद्वाज ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने एक सुनियोजित षडयंत्र के तहत सूखा राशन और मिड-डे मील योजना को बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में गरीब लोगों को सूखा राशन अन्य योजनाओं के तहत मिलता है जबकि स्कूलों में मिड-डे मील योजना खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गरीब छात्रों का अधिकार है, केजरीवाल उसे छीन नही सकते। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने सत्ता हासिल करने के लिए 2014 में गरीबों के लिए जो घोषणाऐं और वायदे किए थे, उन्हें 7 वर्षों के शासन में अभी तक पूरा नही किया है।

श्री भारद्वाज ने कहा कि बढ़ती बेरोजगारी में अग्रणी दिल्ली पर केजरीवाल सरकार लगातार दिल्लीवासियों के रोजगार छीन रही है जिसकी कड़ी में दिल्ली सरकार ने कोविड महामारी का बहाना बनाकर मिड-डेल मील पर काम करने वाले 478 गरीब कुक नौकरी से निकाल दिए है। उन्होंने कहा कि मिड-डे मील योजना को बंद करने की मंशा के तहत केजरीवाल दिल्ली में मिड-डे मील के लिए काम कर रहे 18000 कुक और हैल्परों को निकालने का ब्लू प्रिंट तैयार कर चुके है। उन्होंने कहा कि 22 दिनों से धरने पर बैठी आंगनबाड़ी वर्कर्स और हैल्पर्स सहित भोजन पकाने का काम करने वाली महिलाऐं अपने हक के लिए लड़ रही है जिस केजरीवाल पूरी तरह असंवेदनशीलता दिखा रहे है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है।

 

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